शेतकऱ्यांनो, तुमच्या नावावर जमीन आहे का? मिळवा ₹15,000 चा फायदा जाणून घ्या ! Zilla Parishad Yojana 2025

Zilla Parishad Yojana 2025 : शेतकरी बांधवांनो, आजवर अनेकजण विचारत असतात – जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या योजना खरंच असतात का? त्यासाठी अर्ज घेतले जातात का? आणि अशा योजनांचा खरोखर फायदा होतो का? याचं साधं उत्तर आहे – होय, या योजना प्रत्यक्षात सुरू असतात आणि त्याचा फायदा अनेकांना होतो.

जिल्हा परिषदेच्या ‘सेस फंड’ अंतर्गत विविध विभागांकडून योजना राबवल्या जातात. यामध्ये कृषी विभाग, महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय, दिव्यांग कल्याण आणि शिक्षणाशी संबंधित योजना प्रामुख्याने असतात. या योजना जिल्हानिहाय गरजेनुसार आखल्या जातात, त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याचा योजनेसंदर्भात वेगळा आराखडा असतो.

प्रत्येक जिल्ह्यात योजना वेगवेगळ्या कशा असतात?

काही जिल्ह्यांमध्ये कृषी यंत्रसामग्री दिली जाते – जसं की ब्रश कटर, फवारणी पंप, पाण्याची मोटार, ठिबक सिंचन व्यवस्था, तुषार सिंचन.
काही जिल्ह्यांमध्ये महिलांसाठी स्वरोजगाराची साधनं – उदा. शिलाई मशीन, झेरॉक्स मशीन – वाटपासाठी योजना असतात.
दिव्यांग, विधवा, मागासवर्गीयांसाठी विशेष अनुदान योजना राबवल्या जातात.

पुणे जिल्ह्याचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर, तिथं एक ऑनलाईन पोर्टल तयार करण्यात आलं आहे. अर्जदाराने त्या पोर्टलवर नोंदणी केली की त्याला/तिला स्वतःसाठी लागू होणाऱ्या योजना दिसायला लागतात. जसं की, जर एखादी विधवा महिला अर्ज करत असेल, तर फक्त तिच्यासाठी लागू असलेल्या योजना स्क्रीनवर दिसतात. ही अतिशय उपयुक्त आणि पारदर्शक प्रक्रिया आहे.

🧑‍🌾 कृषी विभागाच्या योजनांतर्गत काय मिळू शकतं?

फवारणी यंत्र, पीसी पाईप्स, मोटार, पानबुडी
कडबा कुट्टी यंत्र, ताडपत्री, सिंचन यंत्रणा
काही जिल्ह्यांमध्ये काटेरी तार fencing सुद्धा मिळते
वनालगतच्या भागांमध्ये विशेष स्वरूपाच्या योजना

अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे – उशीर करू नका!

सध्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये अर्ज प्रक्रिया सुरू आहे आणि ती 15 जुलै 2025 पर्यंत चालणार आहे.
उदाहरण: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सध्या शिलाई मशीन, झेरॉक्स मशीनचे वाटप सुरू आहे.

तुमच्या जिल्ह्यात योजना सुरू आहेत की नाही, हे जाणून घेण्यासाठी तात्काळ पंचायत समिती कार्यालय, ग्राम रोजगार सेवक, किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रात भेट द्या.

अर्ज प्रक्रिया – ऑनलाईन की ऑफलाईन?

काही जिल्ह्यांमध्ये ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया आहे, जिथं पोर्टलवर जाऊन अर्ज करावा लागतो.
काही ठिकाणी ऑफलाईन अर्ज स्वीकारले जातात, तिथं थेट कार्यालयात जाऊन अर्ज भरावा लागतो.